मुंबई – महारेरा maharera वेबसाईटवर गृहनिर्माण प्रकल्पांचे त्रैमासिक प्रगती अहवाल अद्ययावत न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत असून आता ४६३ गृहनिर्माण प्रकल्पांना स्थगिती दिली जाणार आहे. कारण जानेवारी महिन्यात ७४६ प्रकल्पांपैकी फक्त २ प्रकल्पांनी हा त्रैमासिक प्रगती अहवाल त्यानुसार अपडेट केला होता.
याउलट, फेब्रुवारीमधील 700 प्रकल्पांपैकी 131 प्रकल्प आणि मार्चमधील 443 प्रकल्पांपैकी 150 प्रकल्पांनी कोणतीही माहिती न देता प्रगती अहवाल अद्ययावत केला आहे. याचा अर्थ असा की जानेवारीमध्ये फक्त 0.2% प्रतिसाद फेब्रुवारीमध्ये 18.71% पर्यंत वाढला आणि मार्चमध्ये जवळजवळ दुप्पट 34% झाला.
अजून कठोर कारवाई केली जाणार
गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्राहकांच्या गुंतवणुकीची सुरक्षितता आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यासाठी महारेरा सतत प्रयत्नशील असते. यासाठी, त्रैमासिक प्रगती अहवाल नियमित अंतराने अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारी, मार्चमध्ये महारेराला कळवण्यात आलेल्या काही प्रकल्पांच्या त्रैमासिक प्रगती अहवालांना मिळालेला प्रतिसाद काहीसा दिलासा देणारा आहे. तथापि, अनेक प्रकल्प अजूनही त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत करण्यासाठी नियामक आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत असे दिसते. या दुर्लक्षित प्रकल्पांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी महारेरा कटिबद्ध आहे.
अजय मेहता, अध्यक्ष, महारेरा Maharera
३ महिन्यात किती फ्लॅट्स आणि गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाला, प्रकल्प आराखड्यात काही बदल झाला का? माहिती इत्यादी तपशील असलेले फॉर्म 1, 2 आणि 3 कायद्यानुसार नोंदणीकृत, महारेरा वेबसाइटवर अद्यतनित करणे आवश्यक आहे.
हिशोब द्यावा लागणार
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महारेरा नोंदणी क्रमांकानुसार संबंधित प्रकल्पासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. नोंदणी अंतर्गत, ग्राहकांकडून येणारे 70 टक्के पैसे या खात्यात ठेवावे लागतात. प्रकल्पाचे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले फॉर्म 1, 2 आणि 3 पूर्ण केलेल्या कामाची रक्कम, संबंधित प्रकल्पाच्या कामाचा अंदाजे खर्च मंजूर करताना सादर करणे आवश्यक आहे.
प्रमाणपत्रावर काय असते
हा फॉर्म महारेराकडेही पाठवावा लागेल. अर्थात, जर निर्धारित तिमाहीत पैसे काढले गेले नसतील तर, या कालावधीत बँकेत किती पैसे भरले गेले आहेत याची स्वतः पडताळणी करून तसे प्रमाणपत्र वेबसाइटवर सादर करणे आवश्यक आहे. महारेराकडे त्यांच्या प्रकल्पाची नोंदणी करताना विकासकांना या सर्व बाबींची माहिती दिली जाते. एवढेच नाही तर त्यांना जारी करण्यात आलेल्या महारेरा प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रातही याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.