Real Estate News : महाराष्ट्र सरकार राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. ‘सर्वांसाठी घरे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे, अशी घोषणा राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी नुकतीच केली. महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाला म्हाडा किंवा एसआरए डेव्हलपमेंट किंवा इतर माध्यमांद्वारे त्यांच्या घरात प्रवेश मिळावा हा उद्देश आहे. याव्यतिरिक्त, परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी गृहनिर्माण क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
मंत्री सावे यांनी मुंबई आणि राज्यभरात घरांची उपलब्धता वाढवण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित केले आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला भक्कम पाठिंबा देणे, नवीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ‘सर्वांसाठी घरे’ साकारण्याच्या दिशेने काम करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्वांना घरे Real Estate News देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पीएम आवास योजनेशी जोडून घेण्यावर सरकारचा विश्वास आहे.
हेही वाचा : सर्व सामान्यांचे घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नवीन गृहनिर्माण धोरण,10 लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उपक्रम
‘सर्वांसाठी घरे’ Real Estate News प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सक्रियपणे काम करत आहे. या सर्वसमावेशक धोरण दुरुस्तीचे उद्दिष्ट गृहनिर्माण क्षेत्रातील दीर्घकालीन समस्या सोडवणे आहे. 1 Bhk Flat In Mumbai शहरातील सुमारे 50% लोकसंख्या अजूनही झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते आणि यापैकी सुमारे 20-30% झोपडपट्ट्यांना पुनर्विकासाची गरज आहे. या प्रलंबित समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी भागधारकांशी चर्चा करण्याची सरकारची योजना आहे.
राज्यात घरांची मागणी लक्षणीय आहे आणि म्हाडाने विकसित केलेल्या केवळ 4,000 घरांसाठी 200,000 हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. हे अधिक रिअल इस्टेट विकासाची नितांत गरज अधोरेखित करते. मंत्री सेवे यांनी रिअल इस्टेट विकासकांना SRA आणि म्हाडा प्रकल्पांच्या पुनर्विकासात सहभागी होण्याचे आणि PMAY च्या दुसऱ्या टप्प्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले.
हेही वाचा : मुंबईबाहेरील म्हाडाच्या घरांची विक्री का होत नाही?पडून राहिलेल्या १२ हजार घरांची म्हाडा करणार विक्री I MHADA
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हाडाकडून रिअल इस्टेट Real Estate News डेव्हलपर्सकडून आकारल्या जाणाऱ्या उच्च व्याजदराबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी हे व्याजदर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे (MCGM) आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरांच्या अनुरूप आणण्याची गरज व्यक्त केली. फडणवीस यांनी या प्रकरणाचा आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले आणि बँकिंग नियम लक्षात ठेवण्याच्या उद्देशाने म्हाडाला सध्याच्या 18% चक्रवाढ व्याजदरात कपात करण्याचा प्रस्ताव देण्याची विनंती केली.
याशिवाय, महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आधारित मालमत्ता आणि यादी व्यवस्थापन प्रणाली लागू करण्यासाठी सज्ज आहे. ही प्रणाली जमीन धारण, संभाव्य विकास क्षेत्रे, अतिक्रमण, आरक्षण आणि उपलब्ध मोकळ्या जमिनीची माहिती देऊन जमीन आणि मालमत्ता व्यवस्थापन वाढवेल. हे अचूक मॅपिंगसाठी उपग्रह प्रतिमा वापरेल आणि जमिनीचा वापर आणि नियोजन सुव्यवस्थित करण्यासाठी रेकॉर्ड एकत्रित करेल.
राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेले उपक्रम लवकरात लवकर अंमलात आणल्यास, वाढत्या घरांची समस्या सोडविण्यास मदत होईलच शिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्रात अधिकाधिक खाजगी गुंतवणूक आकर्षित होईल.