Home Loan : शहरांमध्ये घरांसाठी सवलतीचे कर्ज देण्यासाठी केंद्र सरकार येत्या 5 वर्षांत 60,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी करत आहे. रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की सरकार $७.२ अब्ज खर्च करण्याची योजना आखत आहे. या वर्षाच्या अखेरीस विविध राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. महागाई आटोक्यामध्ये आणण्यासाठी सरकारने मागील महिन्यात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती तब्ब्ल १८ टक्क्यांनी कमी केल्या होत्या.
पंतप्रधान मोदींनी यांनी ऑगस्टमध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात ह्या योजनेची घोषणा देखील केली होती. मात्र, यासंदर्भात कुठलीही सविस्तर माहिती ही देण्यात आलेली नाहीये. या योजनेच्या अंतर्गत ९ लाख रुपयांपर्यंतचे सवलतीचे कर्ज ३ ते ६.५ टक्के हे वार्षिक व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.याचा अर्थ म्हणजेच तुम्हाला सध्याच्या सरासरी ९% व्याजदरावर किमान ३ ते ५ % सूट ही मिळणार आहे. सूत्रांनुसार, २० वर्षांच्या कालावधीसाठी आता ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्ज देखील प्रस्तावित योजनेसाठी पात्र असणार आहे. “व्याज सवलत ही थेट लाभार्थीच्या गृहकर्ज खात्यात जमा होणार आहे. २०२८ पर्यंत चालणारी हि प्रस्तावित योजना अंतिम स्वरूपात आहे. मात्र, त्यासाठी आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी देखील आवश्यक आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
25 लाख लोकांना होणार योजनेचा फायदा
या योजनेचा फायदा शहरी अल्प उत्पन्न गटातील २५ लाख लोकांना होईल असा सरकारचा अंदाज आहे. तसेच, सवलतीच्या दरामध्ये गृहकर्जाची रक्कम घरांच्या मागणीवर अवलंबून असते. ऑगस्टमध्ये केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, “आम्ही आगामी वर्षांसाठी एक योजना तयार केली आहे. या योजनेचा लाभ भाड्याची घरे, झोपडपट्ट्या, चाळी आणि अनधिकृत घरे मध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांना होणार आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली.
१ कोटी २२ लाख घरांना मंजुरी
मिळालेल्या माहिती नुसार, गृह मंत्रालय आणि शहरी विकास मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय यांनी संबंधित गृहकर्जावर प्रक्रिया करण्यास देखील सांगितले होते. मात्र, या बाबत अजूनही कुठलीही प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आलेली नाही.परंतु सरकार आता लवखरात लवखर अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ह्याबाबत चर्चा करणार आहे. या योजनांसाठी पात्र ग्राहकांची यादी तयार करण्याचे कामही बँकांनी सुरू केलेले आहे. सरकारने अशी गृहकर्ज योजना सुरू करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही . यापूर्वी २०१७-२०२२ मध्येही अशीच योजना लागू करण्यास विलंब झाला होता. या योजने अंतर्गत १ कोटी २२ लाख घरांना अत्तापर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा :