दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी, विकासकांना म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र हे दिले जाते.मात्र याशिवाय या प्रमाणपत्राचेही दरवर्षी पुनर्मूल्यांकन करावे लागणार आहे. आता म्हाडाने शुल्कात वाढ केली असून विकासकांना 10 लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दक्षिण मुंबईत १४ हजारांहून अधिक धोकादायक इमारती आहेत. त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी मेंटेनन्स बोर्डाची आहे. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दरवर्षी दुरुस्ती मंडळाची मान्यता आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
या प्रमाणपत्रासाठी मंडळाकडून 20 हजार रुपये शुल्क आकारले जात होते.मात्र आता म्हाडा प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी आता हे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यासंदर्भात १३ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक देखील जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता पुनर्मूल्यांकनासाठी 10 लाख रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
देखभालीची जबाबदारी अनेक विकासक पुनर्विकास कामे हाती घेतात, प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत. ना-हरकत सर्टिफिकेटचा फायदा अनेकजण घेत असल्याचेही दिसून आले आहे.परंतु या पार्श्‍वभूमीवर, म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी,आता प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी शुल्क वाढवण्यात आलेले आहे. मात्र, म्हाडाच्या या निर्णयाविरोधात विकासकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.