Mhada : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) अंतर्गत सेवा निवासस्थाने मालकी हक्काने मिळावीत, असा आग्रह म्हाडा कर्मचारी संघटना आग्रही असून, युनियनने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे साकडे घातले आहे. एकीकडे सोडती मध्ये सर्वसामान्यांसाठी घरांची संख्या कमी होत असताना, सेवा गृहांच्या आग्रहामुळे सोडतीतील सर्वसामान्यांच्या घरांना फटका बसण्याची भीती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
सध्या म्हाडात वर्ग एक ते चारमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी २८७ सेवानिवास आहेत. त्यापैकी, ५६ सेवा निवासस्थानांमध्ये सेवानिवृत्त किंवा त्यांच्या वारसांना सामावून घेतले जाते. म्हाडाने ही सेवा निवासस्थाने रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे. २००९ मध्ये तत्कालीन उपाध्यक्ष आणि सीईओ गौतम चॅटर्जी यांनी एक आदेश जारी केला होता की यापुढे मालकी हक्काने सेवा निवास प्रदान करू नये. Mhada
Mhada
तथापि, २०१६ नंतर, तत्कालीन उपाध्यक्षांनी या परिपत्रकासह मालकी हक्कांसह सेवा निवासाच्या तरतुदीबाबत अटी, शर्ती आणि पात्रता निश्चित करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने प्रतिकूल अहवाल देऊन सर्व्हिस क्वार्टरची मालकी देण्यास विरोध केला आहे. मात्र, या समितीने कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन अहवाल दिल्याचा आरोप करत सेवा निवासस्थानावर मालकी हक्क देण्याचा आपला आग्रह कायम ठेवला आहे. Mhada
कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के रक्कम ठेवली रोखून
बी. के. कर्मचारी संघटनेने दावा केला आहे की अग्रवाल समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की ज्या वसाहतीत सदनिका विकल्या गेल्या आहेत तेथे सेवा निवास व्यवस्था करण्यास हरकत नाही. म्हाडाचे निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी सदनिकेची विक्री किंमत देण्यास तयार आहेत. म्हाडाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा : cidco lottery 2023 | सिडकोकडून नवी मुंबईत मध्यमवर्गीयांसाठी 5000 घरांची बंपर लॉटरी
याशिवाय १५० रुपये प्रति चौरस फूट भाडेही वसूल करण्यात आले असून, त्यामुळे म्हाडाने या सेवानिवृत्तांवर लाखो रुपयांची थकबाकी लादली आहे. प्रसंगी म्हाडाने सदनिकांची विक्री किंमत नेहमीच वसूल केली आहे. तसेच, आतापर्यंत ८८२ सेवा निवासस्थानांना मालकी देण्यात आली आहे. त्यामुळे ५६ सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंती कर्मचारी संघटनेच्या अध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
या ५६ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्कासह सेवानिवास दिल्यास हाच नियम इतर सर्वांनाही लागू होईल. यानंतर भविष्यात सोडती येथील सर्वसामान्यांची घरे म्हाडाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा निवासस्थाने म्हणून घ्यावी लागणार आहेत. खरे तर लॉटरीत सर्वसामान्यांना मिळणाऱ्या घरांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या घडामोडींशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा वेळी सेवानिवृत्त लोकांनी सेवा निवासस्थान रिकामे करणे योग्य आहे.