Mhada : महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणा अंतर्गत राज्य सरकार हे अधिक संख्येने गरजू नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देत आहे. आणि सरकारी जमिनी ह्या विकसित करून घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा अधिक प्रयत्न करत आहे. त्यानुसारच पुणे विभागांतर्गत सांगली, कोल्हापूर ,पुणे, सातारा, आणि सोलापूर या जिल्ह्या मध्ये सुमारे ७० हेक्टर सरकारी जमीन ही निवासी बांधकामासाठी उपलब्ध आहे. या जमिनी जिल्हा प्रशासनाकडून हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तातडीने मान्य करावी, अशी सूचना गृहनिर्माण मंत्री यांनी केली.
गृहनिर्माण मंत्री सावे मंगळवारी पुणे दौऱ्यावर होते. त्यांनी म्हाडा कार्यालयात अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पुणे विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी म्हाडा च्या पुणे विभागाचे प्रमुख अशोक पाटील व इतर अधिकारी उपस्थित होते. नागरी जमीन (कमाल धारणा व विनिमय) कायद्यांतर्गत सरकारी मालकीची निवासी विकास जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत पुणे मंडळाने प्रधान सचिवांकडे मागणी प्रस्ताव पाठवला आहे. गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंत्री सावे मंगळवारी पुणे दौऱ्यावर असतांना. त्यांनी म्हाडा कार्यालयामध्ये अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली त्यानंतर त्यांनी पुणे विभागाचा आढावा घेतला. या बैठकी दरम्यान म्हाडाचे पुणे विभाग प्रमुख अशोक पाटील व इतर अधिकारी देखील उपस्थित होते. पुणे मंडळाने नागरी जमीन (विनिमय आणि कमाल धारणा ) कायद्यांतर्गत सरकारी मालकीची निवासी विकास जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत प्रधान सचिवांकडे मागणी प्रस्ताव पाठवला आहे. गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अल्प, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांना सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्यात येणार आहेत.
त्‍यानुसार, जिल्‍हाधिकार्‍याच्‍या हद्दीत गारण, आकारी पड किंवा इतर सरकारी मालकीच्‍या जमिनी उपलब्ध असतील तर या जमिनी सार्वजनिक उद्देशांसाठी राखीव नसल्‍याची खात्री केली जाते. या जमिनींच्या नोंदी, जमिनींवरील महसुली दावे, प्रलंबित प्रकरणे आदींच्या माहितीसाठी पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
या दरम्यान, या जमिनी म्हाडाजवळ जर हस्तांतरित केल्या तर तीन वर्षांत तात्काळ अटी व शर्तींवर सार्वजनिक प्रयोजनांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्याचा म्हाडाचा मानस आहे. त्यासाठीच जिल्हाधिकाऱ्यांशी पुन्हा पत्रव्यवहार सुरू करावा लागणार , अशी सूचना गृहनिर्माण मंत्री यांनी केली आहे. तसेच, सर्वसमावेशक योजनेत घरांची संख्या २०% वाढवण्यासाठी महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तसेच खाजगी विकासकांकडून इनपुट्स मागवले जावेत, असे सेव म्हणाले.
जमिनीच्या वाटपासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार
केंद्र सरकारने नागरी जमीन (कमाल धारणा आणि विनिमय) कायदा, 1976 अंतर्गत अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या वाटपासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे. या कायद्यांतर्गत, अधिग्रहित जमिनीच्या ४,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त किंवा त्याखालील निवासी जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एमएमआरडीए, नगरपालिका, म्हाडा यांनी सरकारी नियमांनुसार ठरवलेल्या दराने विकासासाठी सरकार.
हेही वाचा : cidco lottery 2023 | सिडकोकडून नवी मुंबईत मध्यमवर्गीयांसाठी 5000 घरांची बंपर लॉटरी