मुंबई : राज्य सरकारने कलम 33 (24) नुसार अधिसूचना उठवूनही म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. या इमारतींना नियम 33(7) चे सर्व फायदे मिळणे आवश्यक आहे जसे की सेसेबल इमारती. त्याचप्रमाणे, पुनर्विकास सुलभ करण्यासाठी विकासकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रीमियममध्ये 50 टक्के सूट देण्यात यावी. सरकारने याबाबत बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी गुरुवारी केली.
मुंबईतील म्हाडाच्या 388 इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असल्याचा मुद्दा आमदार अजय चौधरी आणि सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. पुनर्विकास रखडल्यामुळे दीड लाख रहिवासी संतप्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी अजय चौधरी यांनी पुनर्विकासाबाबत शासन निर्णय जाहीर करावा.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रॉपर्टी प्रीमियममध्ये 50 टक्के सूट देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती, या घोषणेमुळे विकासाला चालना मिळेल, असे सांगण्यात आले. तसेच इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 9 मीटर आणि 6 मीटर रस्त्याची अट शिथिल करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले.
वाचा : म्हाडा लॉटरीत मुंबईत घरांची किंमत 1,00,00,000; एरिया किती पहा
1 thought on “म्हाडासाठी प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलत?”