मुंबई: 2017 मध्ये, केंद्रातील मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात प्रथमच, GST कायदा, संपूर्ण भारतातील वस्तू आणि सेवांच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला आहे. जीएसटी कायद्यानुसार, देशभरातील वस्तू आणि सेवांच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर कर आकारला जातो. आयकर कायद्याप्रमाणे, जीएसटी कायद्यातही काही स्लॅब तयार केले गेले आहेत, ज्या अंतर्गत जीएसटी कराची टक्केवारी म्हणजेच एखाद्या वस्तूवर किती टक्के जीएसटी आकारला जातो हे निर्धारित करण्यात येते.

भाडेकरूंनाही लागणार जीएसटी

गेल्या काही वर्षांत जीएसटी नियमांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि अलीकडील नवीन दुरुस्तीनंतर आता निवासी मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही 18% जीएसटी भरावा लागणार आहे. होय, पूर्वी जीएसटी नियमांनुसार व्यावसायिक मालमत्तेवरील कार्यालय किंवा किरकोळ जागेच्या भाड्याने किंवा भाडेपट्टीवर जीएसटी लागू होता. मात्र, नवीन नियमांनुसार निवासी मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही जीएसटी भरावा लागणार आहे.

या भाडेकरूंकडून gst आकारला जाणार

निवासी मालमत्तेमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही जीएसटी भरावा लागेल, परंतु जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंकडूनच कर वसूल केला जाईल. जीएसटी नियमांनुसार, पूर्वीचा नियमांनुसार जीएसटी व्यावसायिक मालमत्तेवरील कार्यालय किंवा किरकोळ जागेच्या भाड्याने किंवा भाडेपट्टीवर लागू होता. मात्र नवीन नियमांनुसार आता निवासी मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंनाही जीएसटी भरावा लागणार आहे.

परंतु सामान्य माणसाला काळजी करण्याची गरज नाही कारण जे भाडेकरू भाड्याचे घर व्यवसायासाठी वापरत आहेत त्यांनाच जीएसटी भरावा लागेल. म्हणजेच भाडेकरू निवासी मालमत्ता भाडेतत्त्वावर घेऊन व्यवसाय करत असेल तर त्याला 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. नियमांनुसार, भाडेकरूला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम म्हणजेच RCM अंतर्गत कर भरावा लागतो, ज्यावर नंतर दावा केला जाऊ शकतो. परंतु जर भाड्याने दिलेली जागा खाजगी कारणासाठी वापरली असेल तर GSE लागू होणार नाही.

एका उदाहरणाने समजून घेऊया…

आता वरील नियम उदाहरणासह समजून घेऊ. जर एखादा व्यावसायिक म्हणजेच कंटेंट क्रिएटर, CA, वकील जर GEC कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि तो त्याच्या कुटुंबासह भाड्याच्या घरात राहत असेल, तर अशा परिस्थितीत भाड्यावर GST आकारला जाणार नाही कारण भाड्याच्या घराचा वैयक्तिक वापर होत आहे. त्याचप्रमाणे, व्यवसाय ITR मध्ये HRA दावा केला जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात, जर भाडेकरूने त्याच्या आयकर रिटर्नमधील भाड्यावरील कपातीचा लाभ घेतला तर त्याला 18% जीएसटी भरावा लागेल.

जीएसटी कधी लागू होणार नाही?

जर भाडेकरू GST नोंदणीकृत नसेल तर 18% GST लागणार नाही.
भाडेकरू जीएसटी नोंदणीकृत असला तरी वैयक्तिक वापरासाठी निवासी मालमत्तेचा वापर करत असला तरीही, जीएसटी लागू होणार नाही.
भाडेकरू जीएसटी नोंदणीकृत असल्यास आणि व्यवसायासाठी निवासी मालमत्तेचा वापर केल्यास भाड्यावर 18% जीएसटी देय आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला भाड्यावरही कर सूट मिळू शकते.

वाचा : पतीच्या संपत्तीवर पत्नीचा पूर्ण अधिकार नाही, पत्नीला कोणते हक्क मिळतात? जाणून घ्या