मुंबई : दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवीन धोरण तयार केले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीस म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून सुरुवात झाली आहे. मात्र मालक, भाडेकरू आणि वित्तीय संस्था यांच्यातील आर्थिक वादामुळे पुनर्विकासास आजही विलंब होत आहे. त्यामुळे आता हे वाद सोडवित पुनर्विकासास वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने म्हाडा उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून त्या माध्यमातून असे वाद सोडवण्यासाठी तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आदेशही ही राज्य सरकारने दिले आहेत.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण नसल्याने आजही अंदाजे १४ हजार इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या पुनर्विकासास गती देण्यासाठी उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे. तर या धोरणाला डिसेंबर २०२२ मध्ये राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आहे. या धोरणानुसार अनेक कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कलम ७९ सुधारणा करत ७९ (अ) कलम आणण्यात आले आहे. तर ९१ कलमातही सुधारणा करण्यात आली आहे. तेव्हा ७९ (अ) नुसार एखादी इमारत सक्षम प्राधिकरणाने अतिधोकादायक वा धोकादायक घोषित केल्यानंतर सहा महिन्यात पुनर्विकास प्रस्ताव दुरुस्ती मंडळाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसे न झाल्यास मंडळाकडून मालकास नोटीस बजावत सहा महिन्यां चा कालावधी प्रस्ताव सादर करण्याकरिता दिला जातो. या सहा महिन्यात प्रस्ताव सादर न झाल्यास भाडेकरूना नोटिसा बजावत त्यांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सहा महिने दिले जातात. एकूणच मालक वा भाडेकरू पुढे न आल्यास दुरुस्ती मंडळ प्रकल्प ताब्यात घेत मंडळामार्फत पुनर्विकास मार्गी लावला जाणार आहे. तर ९१ (अ) अंतर्गत जे विकासक पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेत काही ठराविक मुदतीत पुनर्विकास करणार नाहीत त्यांच्याकडून प्रकल्प काढून घेत हे प्रकल्प ही दुरुस्ती मंडळ मार्गी लावणार आहेत.
म्हाडा रहिवासी आणि सर्वसामान्यांच्या म्हाडाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सोमवारी म्हाडा भवनात लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला होता. म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या लोकशाही दिनात १३ अर्जांवर सुनावणी झाली. अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यावर योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश यावेळी जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने म्हाडा रहिवाशांच्या आणि नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी लोकशाही दिन आयोजित केला जातो. यावेळी मुंबई मंडळाशी संबंधित सह अर्जांवर, दुरुस्ती मंडळाशी संबंधित चार अर्जांवर आणि कोकण मंडळाशी संबंधित तीन अर्जांवर अशा एकूण १३ अर्जांवर सुनावणी झाली. २० टक्के योजनेतील विकासक घरांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ करत विजेत्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढवत असल्याच्या तक्रारींपासून ते अनधिकृत बांधकामाबाबतच्या तक्रारींचा समावेश यात होता.
एक हजार इमारतींना नोटिसा
दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीच्या नव्या धोरणानुसार मंडळाने अंदाजे एक हजार इमारतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसा बजावून एका वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मात्र म्हणाव्या त्या प्रमाणे पुनर्विकास सादर झालेले नाहीत.
वाचा : नवी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी 11000 घरे तयार, पहा सविस्तर माहिती