मुंबई : पनवेलच्या कोनमधील 600 ते 800 घरे रांजनोळी-कोल्हे प्रकल्पातील गिरणी कामगारांना mhada lottery 2020 जानेवारी महिन्यात 2 हजार 521 घरे दिली जाणार आहेत. यासाठी गिरणी कामगार घर नियंत्रण समिती कार्यरत असून 2020 मध्येmhada lottery 2020 लॉटरीद्वारे निवडलेली बॉम्बे डाईंग, श्रीनिवास मिलची 1300 घरे नवीन वर्षात कामगारांच्या ताब्यात देण्याची तयारी सुरू आहे.
2016 मध्ये कोनमध्ये 2 हजार 417 घरांची लॉटरी mhada lottery काढण्यात आली होती. या कालावधीत 400 कामगारांनी घरांसाठी पैसे भरले. त्याचवेळी कोरोना पसरला आणि सरकार बदलले. त्यामुळे विलंब झाला. कामगारांना mhada lottery 2020 तातडीने घरे मिळावीत यासाठी गिरणी कामगार घर नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यात 11 इमारतींमधील घरांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले. आता मुख्यमंत्र्यांकडून वेळ घेतल्यानंतर 15 जानेवारीपर्यंत 600 घरांच्या चाव्या कामगारांना देण्यात येणार असून, 2417 पैकी उर्वरित 1500 घरांची रक्कम कामगारांनी भरल्यानंतर त्यांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे.
कामगारांनी सुरुवातीला कोनमधील घरांसाठी पैसे दिले. परंतु ज्या कामगारांना चाव्या मिळालेल्या नाहीत, अशा कामगारांना चाव्या देताना सरकारने त्यांचा तीन वर्षांचा मेंटेनन्स व्याजाच्या रकमेतून कमी करावा: कारण mhada lottery त्या गिरणी कामगारांचा पैसा सरकारी यंत्रणेने वापरला आहे. पनवेलमधील mhada lottery रांजनोली-कोल्हे प्रकल्प आहे.इथे 2 हजार 521 घरे आहेत.
जानेवारी महिन्यात 2 हजार 521 घरांची लॉटरी काढण्यात येणार mhada lottery
सरकारने एमएमआरडीएकडून गिरणी कामगारांसाठी ही घरे ताब्यात घेतली. मात्र कोरोनाच्या काळात ही घरे कोरोनाबाधितांना देण्यात आली. घर दुरुस्तीचे टेंडर १५ जानेवारीला उघडणार असून त्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तीन महिन्यांत दुरुस्तीचे काम केले जाईल. जानेवारी महिन्यात 2 हजार 521 घरांची लॉटरी काढण्यात येणार आहे. या घरांचा ताबा गिरणी कामगारांना १ मेपर्यंत देण्यात येणार आहे.
गिरणीचे प्रमाणपत्र mhada lottery 2020 आणि जुन्या पीएफ पावत्या मिळण्यासाठी सरकारने कामगारांना मदत करावी. ही दोन्ही कागदपत्रे मिळविण्यात कामगारांना अडचणी येत असल्याचे गिरणी कामगार घर नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आमदार सुनील राणे यांनी सांगितले.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी तीन वेळा अर्ज भरण्याची तारीख उलटूनही अर्ज भरला नाही, त्यांना संधी मिळावी. ज्या कामगारांनी 1950-60 मध्ये काम करायला सुरुवात केली. डिसेंबर 1989 पर्यंत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही निवासस्थान मिळावे.