सरकारी नोकरी : एकदा सरकारी नोकरी मिळाली की निवृत्तीपर्यंत टेन्शन नसते, असे म्हणतात. मात्र आता असा आदेश जारी करण्यात आला आहे की सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही नोकरी गमवावी लागू शकते. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) नुकताच एक नवीन आदेश जारी केला आहे. हा आदेश विविध मंत्रालयांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) तसेच बँका, स्वायत्त संस्था आणि स्वायत्त संस्था यांच्या प्रशासकीय देखरेखीखालील कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देतो. या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक हितासाठी कायम करायचे की मुदतीपूर्वी सेवानिवृत्त करायचे, हे ठरवावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या कारणास्तव शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची तपासणी करण्याच्या सूचना वेळोवेळी देण्यात आल्या आहेत.
अहवाल वेळोवेळी सादर करावा
मंत्रालयातील प्रभारी प्रशासन आणि विविध संस्थांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करा. संबंधित प्रभारी कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे कामाचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. अनेक मंत्रालये आणि सरकारी विभाग मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे CCS (पेन्शन) नियम, केंद्रीय नागरी सेवांच्या नियम 48 मधील संबंधित तरतुदींनुसार कोणते सरकारी कर्मचारी पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत हे निर्धारित करण्यात विलंब होतो. कोणत्या कर्मचाऱ्यांवर लक्ष ठेवावे, यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कामावर ठेवायचे की सेवानिवृत्त करायचं?
कामामधील परिणामकारकता, आर्थिक परिणामकारकता आणि तत्परता राखण्याची पद्धत या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे वेळोवेळी मूल्यमापन केले जावे, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या मूल्यांकनाच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कायम करायचे की लवकर सेवानिवृत्त करायचे, याचा निर्णय घेतला जाईल.
अशा कर्मचाऱ्यांची तातडीने ओळख पटवा जे…
मूलभूत/पेन्शन नियमांतर्गत समाविष्ट असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्वरित ओळखण्याचे निर्देश मंत्रालये आणि विभागांना देण्यात आले आहेत. सध्याच्या सूचनांनुसार, अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे तातडीने आढावा समितीसमोर मांडण्यात यावीत, यासाठी संपूर्ण दक्षता घेण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे.
2020 च्या आदेशाने पालन करावे
सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका, स्वायत्त संस्था आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील वैधानिक संस्थांसाठी काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या पुनरावलोकनाच्या कालावधीसंदर्भात कार्मिक आणि प्रशिक्षण आदेश 2020 चे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की सर्व मंत्रालये, विभाग आणि एजन्सींना या आदेशांचे ‘कठोरपणे पालन’ करणे बंधनकारक आहे.
पुढली बदली मिळणार नाही
यापुढील काळात अक्षम किंवा गैरवर्तन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची बदली होणार नाही, असेही सूचित करण्यात आले आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने ऑर्डर 2020 द्वारे सर्वसमावेशक आणि एकत्रित नियम जारी केले होते. या नियमांतर्गत कोणते सरकारी कर्मचारी मुदतपूर्व निवृत्तीसाठी पात्र आहेत, हे निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नव्या आदेशावरून असे दिसते आहे की, कामाला उशीर करणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागात पडू शकते.