मुंबई: आर्थिक दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत म्हाडात गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात तयार घरे विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली जात आहेत. मात्र, सोडतीनंतर घरांच्या किमती वाढवून विकासक लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट करत आहेत. म्हाडाला 20 टक्के घरे देण्यास मोठ्या प्रमाणात विकासक कुचराई करतात. या पार्श्वभूमीवर, म्हाडा आता 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत विकासकांकडून बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये घरे घेण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार लॉटरीनंतर घरांच्या किमती वाढू नयेत, यासाठी काही सुधारणाही सुचवण्यात आल्या आहेत.
2013 मध्ये, राज्य सरकारने परवडणारी घरे देण्यासाठी 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना सुरू केली. या योजनेनुसार चार हजार चौ. मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या निवासी प्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 20 टक्के घरे राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ही घरे पूर्ण करून म्हाडाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक आहे. या योजनेनुसार म्हाडाने काही वर्षांपासून अशा प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून घरे घेण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील 20% योजनेतील घरांना लॉटरीत सर्वोच्च प्राधान्य मिळत आहे. मात्र यासोबतच लॉटरीनंतर घराचा ताबा देताना संबंधित विकासकाकडून घराच्या किमतीत कमालीची वाढ केली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी म्हाडाकडे येत आहेत.
मुळात, विकासकांना पार्किंग आणि इतर सुविधांसाठी शुल्क आकारण्याची परवानगी आहे. परंतु विकासक जवळपास अव्वाच्या सव्वा दर आकारत असल्याने ही घरे लाभार्थ्यांसाठी महाग होत आहेत. विकासकांच्या शुल्कात स्थिरता नाही. कोणीही कसेही दर लावत आहे. लाभार्थ्यांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन म्हाडा प्राधिकरणाने 20 टक्के गृहनिर्माण योजनेत अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यानुसार यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करून तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याचे म्हाडाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. काही महिन्यांत तयार झालेली किंवा तयार होणारी म्हाडाची घरे मोठ्या संख्येने लॉटरीसाठी उपलब्ध आहेत. मग लॉटरीनंतर विकासक दरात प्रचंड वाढ करतात. त्यामुळे म्हाडाच्या लॉटची किंमत आणि घरांची वास्तविक किंमत यात मोठी तफावत आहे. याबाबत म्हाडाकडे अनेक तक्रारी येत आहेत.
दुसरीकडे, नाशिक, मीरा-भाईंदर आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विकासक या योजनेत घरे देण्यास टाळाटाळ करत असताना किमती वाढल्या आहेत. या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन म्हाडाने राज्य सरकारकडे दुरुस्ती प्रस्ताव पाठवला आहे की, या योजनेंतर्गत प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर किंवा प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होताच म्हाडा बांधकाम सुरू असलेली घरे ताब्यात घेऊन लॉटरी काढेल.म्हाडाच्या वाटय़ातील घरांची संख्या निश्चित केल्यानंतर. 20 टक्के योजनेत सोडतीनंतर घरांच्या किमती वाढू नयेत आणि मनमानी वाढ होऊ नये, यासाठी घरांच्या किंमती निश्चित करण्याच्या धोरणात बदल करण्याची सूचनाही करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळण्याची म्हाडाला प्रतीक्षा आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास या गृहनिर्माण योजनेच्या माध्यमातून स्वत:चे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. बांधकामाधीन प्रकल्पांतील घरांसाठी सोडत निघणार असल्याने लाभार्थ्यांना रक्कम जमा करण्यासाठी आणि घरासाठी पैसे भरण्यास वेळ मिळेल, असेही म्हाडाचे म्हणणे आहे.
वाचा : म्हाडाच्या घरांची वाट पाहताय? यंदा 13 हजार घरांची बंपर लॉटरी