mhada pune lottery : म्हाडाच्या पुण्यातील घरांसाठीची सोडत अखेर जाहीर झाली आहे. विजेत्यांची नावे 05 डिसेंबर 2023 रोजी संगणकीकृत सोडतीमध्ये mhada pune lottery जाहीर केली जातील. गृहनिर्माण आणि प्रादेशिक विकास मंडळाने पुणे, पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली येथील विविध गृहनिर्माण योजनांमधील 5863 घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली. त्याचा संगणकीकृत सोडत 05 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 9 वाजता पुणे जिल्हा परिषद सभागृहात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत काढण्यात येणार आहे.
पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे. सोडतीसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी आणि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 05 सप्टेंबर 2023 रोजी सुरू झाली. या सोडतीला नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद मिळाला असून 5863 सदनिकांसाठी अंदाजे 60 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अधिवास प्रमाणपत्र व इतर मूलभूत कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी व नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी नागरिकांच्या मागणीनुसार मंडळाने सोडतीचा कालावधी दोनदा वाढविला. सर्व सामान्यांचे घराचे स्वप्न साकारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे नवीन गृहनिर्माण धोरण,10 लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उपक्रम
म्हाडा पुणे mhada pune lottery मंडळाकडे पुणे जिल्ह्यात 5425 फ्लॅट्स, सोलापूर जिल्ह्यात 69 फ्लॅट्स, सांगली जिल्ह्यात 32 फ्लॅट्स आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात 337 फ्लॅट्स विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.या सोडतीमध्ये म्हाडाच्या गृहनिर्माण योजनेंतर्गत ४०३ सदनिका, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 431 सदनिका, 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 2584 सदनिका आणि प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेंतर्गत 2445 सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
म्हाडाच्या घरांच्या किमती कमी होणार? mhada pune lottery
म्हाडा लवकरच घरांच्या किमती कमी करणार आहे. म्हाडाच्या लॉटरीत घरांच्या किमती कमी होतील, असे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते. म्हाडाच्या सुमारे 11 हजार घरांच्या किमती देखील कमी होणार आहेत. संबंधित घरांची वीजबिल व पाणीपुरवठ्याची रक्कम भरावी लागणार असल्याने म्हाडाच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही मंत्री सावे यांनी सांगितले. संबंधित घरांची वीजबिल आणि पाणीपुरवठा यावर म्हाडाचा मोठा खर्च होतो. अशा प्रकारे ११ हजार घरांची कमी किमतीत पुनर्विक्री होणार असून नुकसान टाळत महसूल वाढवण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.