Housing Mhada : दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी म्हाडाचे मुंबई मंडळ आवश्यक कागदपत्रे गोळा करत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत 80464 कामगार व त्यांच्या वारसांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत.
बंद गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांना घरकुल योजनेअंतर्गत मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार उपलब्ध जमिनीवर घरे बांधून घरांचे वाटप करण्याची जबाबदारी म्हाडाकडे देण्यात आली होती. म्हाडाचे मुंबई मंडळ घरे बांधणे, सोडती काढणे आणि घरांचे वाटप करण्याची जबाबदारी पार पाडत आहे.
मात्र मोफत घरे देण्याऐवजी गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांकडून ठराविक रक्कम वसूल केली जात आहे. दरम्यान, गिरणीच्या ठिकाणी सुमारे दोन लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. यातील काही हजार कामगारांना घरे मिळाली आहेत. तरीही सुमारे दीड लाख गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
विशेष मोहीम सुरू Housing Mhada
या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने आता गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करून घरांसाठी पात्र कामगारांची संख्या अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई मंडळाने गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. म्हाडाचे घर घेण्याची पुन्हा मिळणार संधी;मुंबईत प्रतीक्षानगर येथे तब्बल इतक्या घरांची लॉटरी I Mhada lottery 2023
ही विशेष मोहीम १५ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. कागदपत्रे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सादर केली जात आहेत. वांद्रे येथील समाज मंदिर सभागृहात मंडळातर्फे केंद्र सुरू करण्यात आले असून याठिकाणी ऑफलाइन कागदपत्रे जमा केली जात आहेत.
http://www.millworkereligibility.mhada.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन कागदपत्रे सादर केली जात आहेत. या मोहिमेचे गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसदारांनी भरभरून कौतुक केले आहे. दोन महिन्यांत 80467 जणांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. 70267 गिरणी कामगार व त्यांच्या वारसांनी ऑनलाइन माध्यमातून कागदपत्रे सादर केली आहेत. तर 10200 गिरणी कामगार व वारसांनी ऑफलाइन माध्यमातून कागदपत्रे सादर केली आहेत.
दरम्यान, ही विशेष मोहीम कालबद्ध मोहीम म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ही मोहीम तीन महिन्यांसाठी असेल, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करता येणार आहेत.याबाबत मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी ही मोहीम कालबद्ध असल्याचे सांगितले, त्यामुळे त्याची मुदत १५ डिसेंबरपर्यंत आहे.
मात्र याबाबत राज्य सरकारकडून कोणतेही स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे ही मोहीम 15 डिसेंबरनंतरही सुरू राहणार की 15 डिसेंबरला थांबणार, याबाबत आत्ताच काही सांगता येणार नाही. गिरणी कामगारांच्या घरांबाबत लवकरच राज्य सरकारची बैठक होणार आहे. यावेळी 15 डिसेंबरला प्रचार संपणार की सुरू राहणार हे स्पष्ट होणार आहे.