mhada lottery 2023 : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून गोरेगाव, पहाडी येथे एका मोक्याच्या ठिकाणी अंदाजे ८०० नवीन घरांचे बांधकाम लवकरच सुरू केले जाईल. या घरांचे काम गेल्या तीन-चार वर्षांपासून उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे रखडले होते. मात्र, आता न्यायालयाने ही बंदी उठवल्याने या घरांच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे २०० घरे आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मध्यम व उच्च वर्गासाठी सुमारे६०० घरे बांधण्यात येणार आहेत.
पहाडी गोरेगाव, मुंबई येथील एवढ्या मोठ्या भूखंडाच्या मालकीचा वाद २५ वर्षांपासून न्यायालयात चालला होता. अखेर निकाल म्हाडा च्या बाजूने लागला. त्यानंतर हा भूखंड म्हाडाने ताब्यात घेतला. प्लॉट ए आणि बी या दोन भूखंडांवर साडेसात हजार घरे बांधण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर कामाला सुरुवात झाली आहे.
ठेकेदार शिर्के कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे चार हजार घरांचे काम सुरू करण्यात आले. त्यापैकी प्रधानमंत्री आवास योजनेतील १,९४७ घरे आणि अल्पसंख्याक गटातील ७३६ घरे पूर्ण झाली आहेत. या घरांचे प्रकाशन महिनाभरापूर्वी १४ ऑगस्ट रोजी झाले होते. या घरांना उदंड प्रतिसाद मिळाला आहे. सध्या या घरांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याचवेळी या प्रकल्पातील प्लॉट ब वर ३५ मजली इमारतीचे काम अद्याप सुरू आहे. या इमारतीत उच्च आणि मध्यम गटासाठी ३३२ घरे बांधली जात असून ही घरे २०२५ मध्ये पूर्ण होतील.
mhada lottery 2023
पहिल्या टप्प्यात या ४.००० घरांचे काम सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांतच सुमारे ८०० घरांचे काम थांबले. भूखंड अ वरील २७६९.७९ चौरस मीटर जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावावर होती. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे आरक्षण करण्यात आले. त्यानुसार या जागेवरील ५० टक्के घरे उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लॉटरी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित ५० टक्के घरे म्हाडाच्या लॉटरीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. मात्र कोर्ट एम्प्लॉईज युनियनने याला आक्षेप घेतला. त्याचवेळी जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत म्हाडाने न्यायालयात धाव घेतली होती.
घरांच्या कामाला लवखरच सुरुवात होणार
मात्र आता गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने ही बंदी हटवली आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी २,७६९.७५ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर १०० टक्के घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाने २०० घरांसह ६०० घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आता या घरांचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार असून, न्यायालयाने शिर्के कंपनीची कंत्राटदार म्हणून केलेली नियुक्ती कायम ठेवली आहे.
सोडत पद्धतीने सदस्यांना घरे वितरित केली जाणार
कोर्ट कर्मचारी युनियनच्या एकूण ३९८ सदस्यांसह, येथे सुमारे २०० घरे बांधली जाऊ शकतात. त्यामुळे या सदस्यांना लॉटरीद्वारे घरांचे वाटप केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या प्रचलित लॉटरी किंमत धोरणानुसार या घरांचे वाटप केले जाणार आहे. त्याचबरोबर उच्च व मध्यम गटातील ६०० घरांचा प्रकल्प खासगी विकासकांकडून सर्वसामान्यांपर्यंत नेण्याचा बोर्डाचा मानस आहे.