मुंबईत मागेल त्याला म्हाडाचे घरे..! म्हाडाचे प्रथम प्राधान्य योजनेअंतर्गत घरांची विक्री?

मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई विभागातील उच्च उत्पन्न गटातील घरांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने या गटाची महागडी घरे रिक्त राहिली आहेत. त्यामुळे मंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता म्हाडा प्राधिकरणाने मुंबईतील उच्च श्रेणीतील घरे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वावर विकण्याचा विचार सुरू केला आहे. याबाबत प्राधिकरण लवकरच अंतिम निर्णय घेऊ शकेल.

मुंबई बोर्ड सोडतीतील अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम श्रेणीतील घरांना अर्जदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतो. त्यामुळे या गटातील घरे मोठ्या प्रमाणात विकली जातात. मात्र त्याचवेळी गेल्या काही वर्षांत उच्च उत्पन्न गटातील घरांसाठी कमी अर्ज येत असून, घरांची विक्री होत नाही. ऑगस्ट 2023 च्या सोडतीत तारदेवमध्ये 7.5 कोटी रुपयांच्या सात घरांपैकी एकही घर विकले गेले नाही. वरच्या गटातील इतर ठिकाणीही मोठ्या प्रमाणात घरे रिकामी आहेत. उच्च श्रेणीतील घरांच्या विक्रीतूनच म्हाडाला नफा मिळू शकतो, मात्र या श्रेणीतील घरांची विक्री न झाल्याने मुंबई मंडळाची चिंता वाढली आहे. मंडळाचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले की, मुंबईतील उच्चवर्गीय घरांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य योजना राबविण्याचा विचार पुढे आला आहे. या गटाची घरे तीन लॉटमध्ये विकली गेली नसतील तर ती घरे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजनेत समाविष्ट करण्याची योजना आहे. लवकरच अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले. येत्या काही दिवसांत हा निर्णय झाला असला तरी आगामी 2024 च्या सोडतीत त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाही. 2025 च्या सोडतीपासून ही योजना लागू होण्याची शक्यता आहे. ही योजना लागू झाल्यास कोणीही हे घर खरेदी करू शकेल. यापूर्वी म्हाडाचे, सरकारी योजनेतील घर घेतलेले असले तरीही घर घेता येईल. त्यातही उत्पन्न गट किंवा इतर अटीही या योजनेसाठी शिथिल केल्या जातात. त्यामुळे मुंबईतील उच्चवर्गीयांसाठी ही योजना लागू केल्यास उच्चवर्गीयांची घरे विकली जातील, असा विश्वास म्हाडाकडून व्यक्त होत आहे.

मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील मुंबई शहरातील उच्च गटातील घरे ही बहुतांशी मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून सोडतीसाठी मुंबई मंडळाला मिळालेली असतात. त्यामुळे हे बृहतसूचीअंतर्गत वितरित केले जाऊ शकत नाही. त्या घरांचा सर्वसाधारण सोडतीत समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, दुरुस्ती मंडळाने दिलेली घरे कोट्यवधींची असल्याने त्यांची म्हाडाच्या माध्यमातून विक्री होत नसल्याचे चित्र आहे. बाजारभावापेक्षा अनेक पटींनी स्वस्त असूनही ही घरे रिकामीच पडून आहेत. अशा स्थितीत ही घरे प्रथम प्राधान्य योजनेत समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असतानाच आता ही घरे सेवा गृह म्हणून देण्यात यावीत, अशी चर्चाही अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत चर्चा झालेली नाही. ही मागणी दबक्या आवाजात करण्यात येत असल्याने भविष्यात ही निवासस्थाने अधिकाऱ्यांना दिली जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

वाचा : नवी मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी 11000 घरे तयार, पहा सविस्तर माहिती